ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ : ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਮਸਲੇ

ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਬੁਲੰਦੀ 'ਆਬ' ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਨ 1988, 2013, 2019 ਤੇ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਿਰ 2025 ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹੜ੍ਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਤਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਤੇ ਅਮੁੱਕ ਦੌੜ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਵਰਗ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁਦਰਤ ਆਪਣੇ ਵਹਿਣ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦਰਿਆ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਵਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪਾਣੀ ਜਿਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲਈ ਬੰਨ੍ਹ ਉਸਾਰ ਲਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਵੀ ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਰ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ।
ਡੈਮ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਤਬਾਹੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਗਾਰ (ਸਿਲਟ) ਜੰਮਣ ਕਾਰਨ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1963 ਵਿਚ ਬਣੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ 'ਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿਚ ਲੱਗਭੱਗ 57,000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 33-34 ਲੱਖ ਕਿਊਬਕ ਮੀਟਰ ਗਾਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 38-39 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਤਰਤੀਬੇੇ 'ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ' ਹਨ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ/ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਾਧੂ ਮਲਬਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕ ਦਮ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਾਰ ਨਾ ਕੱਢੀ ਗਈ ਤਾਂ 2050 ਤੱਕ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 35-40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਰ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਾਲ ਮੀਂਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਏ ਹਨ, ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ 'ਡਾਇਨਾਮਾਈਟ' ਨਾਲ ਉੱਡਾ ਕੇ ਜਾਂ ਹੈਵੀ ਅਰਥਮੂਵਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਪੋਲੇ ਪੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵੀ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਲੱਕੜ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੀਂਹ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਪਹਾੜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਸੁੰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਗੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਢਲਾਣਾਂ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਰਾਜਸੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅੰਨਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮਨਮਾਨੀ ਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਅੱਜ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵਿਗੜਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬੱਦਲ ਫੱਟਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸ ਸਾਲ ਤਾਂ ਆਮ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਜਾਨੀ ਦੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਲਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਲਟ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਟਾਨਾਂ ਦੇ ਖੁਰਨ ਜਾਂ ਮੀਂਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਵਹਿ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਗਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਉਸ ਦੇ ਤਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਿਣ ਕਾਰਨ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਰੇਤੇ ਦੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤਵਾਜ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਚੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਣ ਤੇ ਲਾਗਲੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਵੱਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ।
ਸੰਨ 1988 ਵਿਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ 3 ਲੱਖ ਏਕੜ, 2010 ਵਿਚ 2 ਲੱਖ ਏਕੜ, 2013 ਵਿਚ 4.45 ਲੱਖ ਏਕੜ, 2019 ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ, 2023 ਵਿਚ ਲੱਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਿਚ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ 2025 ਵਿਚ 4.77 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ 2097 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 56 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 3.88 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ 780 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਸ਼ੂ, ਜਾਨਵਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰ, ਖੇਤੀ ਸੰਦ, ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਪੜਾ-ਲੀੜਾ, ਮੰਜੇ, ਪੇਟੀਆਂ, ਅਲਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਪੈਸਾ-ਧੇਲਾ, ਕਾਗਜ਼-ਪੱਤਰ, ਗਹਿਣਾ-ਗੱਟਾ ਸਭ ਕੁਝ ਰੁੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਲਹਿਰਾਉਂਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਗਾਰ ਹੇਠ ਦਫ਼ਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੋਰਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਜਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ। ਮੁਸੀਬਤ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇ। ਪਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗੀ ਅਮਲਾ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਭ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕਰੇਗਾ?
ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਗਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਤਹ ਤੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੇੜੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫੈਦੇ ਜਾਂ ਪਾਪੂਲਰ ਵਰਗੇ ਜੰਗਲਾਤੀ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ, ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਆਉਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਤੇ ਵੇਗ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਗਾਉਂ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਵਿਚ ਭਰੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ? ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਐਲਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 1600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੂਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂੰਜੀ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਿੱਜ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਿਚ ਹੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ।

ਮੋਬਾਈਲ : 90411-13193