ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਰੰਤਰ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਜਾਂ ਨਾੜ ਦਾ ਸੜਨਾ ਸੂਬੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਨਾਕਸ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਾੜ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ) ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ। ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਫੈਲਦੀ ਬਿਮਾਰੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ- ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 2262 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਪਿੰਡ, ਕਸਬੇ ਤਾਂ ਆਏ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨਗਰ ਵੀ ਇਸ ਧੁਆਂਖ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 'ਸਮੋਗ' (ਧੂੰਏਂ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ) ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਸਥਮਾ (ਦਮਾ) ਤੇ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 319 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਰਾਬ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੋਵਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਨੁਪਾਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰ ਵਰਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਸੂਬਾ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਛੜ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਨਿਵਾਣਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਸਵੱਛ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ।
-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ