ਪੀ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਦੀ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰ 1,23,274 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰ 1,02,044 ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰ 65,568 ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ 21,230 ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 40.35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 28 ਸੂਬਿਆਂ ਸਿਰ 59.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਘੱਟ ਵਸੂਲੀ ਤੇ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਿਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ 33,920 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਵੀ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੋੜਨ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ 6 ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਵਿਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਚੋਣ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਤੇ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 33,920 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2024-25 ਵਿਚ ਕਮਾਈ 54,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਲਾਡੋ ਯੋਜਨਾ' 'ਤੇ 10,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰੇਗਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪਿਆਰੀ ਬਹਿਨਾ' ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ 2,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 56,084 ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ 98,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਇਕ ਉੱਪਰਲੀ ਹੱਦ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੋਟਰ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਅਸਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਪਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਰੋਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕਣ ਲੱਗਿਆਂ ਦੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਚੋਣ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤਣ ਤੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹਲਕਾਪਣ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੁਣ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਿਖਰਾਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਅਮਲ ਵਿਚ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਮੰਨਦੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਟੱਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਵਾ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਜ ਹਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਟਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ 'ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬੇਅਰਥ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਰਸਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਵੋਟਰ ਹਾਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
-ਮੋਬਾਈਲ : 9814734035
