ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਤਾਂ ਸੰਖੇਪ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤਾਂ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਫ਼ੜਾ-ਦਫੜੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ 'ਵੀ.ਬੀ.-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ' ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਨਰੇਗਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂਅ 'ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ' ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2005 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਢਾਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਜੋ ਗੱਲ ਵਧੇਰੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 12 ਕਰੋੜ ਪੇਂਡੂ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਅਤੇ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੁਰਬਤ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੁਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ 'ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ' ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਰਗਰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਲੋੜੀਂਦਾ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਸਹਿਕਣ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਸਾਹ-ਸਤਹੀਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿਰਾਂ ਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਠੋਸ ਮੰਤਵ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਂਡੂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਵਾਂਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਯਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੇ ਬੇਆਸਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ