ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦੇਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਦਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖਣ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਵ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਘਟਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ, ਭਾਵੇ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਵਰ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਔਸਤ 4.78 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਔਸਤ 7.93 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਵ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸੇ ਇਰਾਦਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀਆਂ ਹਨ- ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨਾ। ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ, ਪਰ ਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਬੇ ਕਰਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸੂਰਜੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਬਿਜਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਰੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤੈਅ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗਾ ਖੇਤਰ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਵਿਆਉਣ ਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਤਰਾ ਤੱਕ ਨਵਿਆਉਣ ਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ
ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੂਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ' ਵਿਚ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਇਸੇ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਕ ਹੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਵੰਡ ਲਾਇਸੈਂਸੀ (ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ.) ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ 'ਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਵੰਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵੰਡ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲ ਮੰਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ ਵੀ ਮੰਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹੀਆਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਬੋਝ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕੋ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਤੇ ਘਾਟਿਆਂ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਵਿਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਤਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗੀ? ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਇਕੋ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਘਟੇਗੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਅਮੀਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਚਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਉਪਰ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਇਕ ਜਨਤਕ ਵਸਤੂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 39 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਤੇ ਵਾਜਬ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-ਕਨਵੀਨਰ ਪਾਵਰ ਸੈੱਕਟਰ ਰਿਫਾਰਮ ਫੋਰਮ
ਮੋਬਾਈਲ : 98558-77461
ਜੁਆਇੰਟ ਕਨਵੀਨਰ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਰਿਫਾਰਮ ਫੋਰਮ
ਮੋਬਾਈਲ : 78379-00536