ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਸ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠਾਹਰ ਮਿਲੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹਰ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਮਰਥਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਸਨ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦਬਦਬੇ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇਹਾ ਭੋਜਨ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਜਗੀਰੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸੱਚੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖਿਸਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਨੇਤਾ, ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਤੇ 271 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਜਰਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਸਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਗੁਆਚ ਗਿਆ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਇਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ, ਟਾਇਲਟ ਜਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਖੂਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਕੇ ਪੈਸਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਅਸਲ 'ਚ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ
ਭਾਵੇਂ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ 'ਚ ਇਹ ਇਕ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਦਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪੈਸੇ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਲੁੱਟ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ 'ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ' ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਏ ਮੁਲ੍ਹਮੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਤੋਂ 125 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਂ ਜੇਕਰ 250 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੰਭਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਉਦਾਰਤਾ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਆਫ਼ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ; ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ
ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੂਸ, ਚੀਨ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਬੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਜ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਜ਼ੇ ਉਤਪਾਦ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ ਵੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ 'ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਾਂ ਨੇੜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਲੱਗਣਗੇ। ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਕ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ।\
ਈ-ਮੇਲ : pooranchandsarin@gmail.com