ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਦਵਾਈਆਂ - ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਉਪਯੋਗੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 49 ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 200 ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਟੇਟ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਨਮੂਨਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸ਼ੂਗਰ, ਮਿਰਗੀ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਚਾਅ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਇਕ ਕਾਰਗਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਏਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦੋ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੋਲਨ, ਸਿਰਮੌਰ ਤੇ ਊਨਾ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਬਣਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਉਪਯੋਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਉਪਯੋਗੀ ਤੇ ਆਮ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 'ਕਫ਼ ਸਿਰਪ' ਦੇ ਸਹੀ ਮਿਆਰ 'ਤੇ ਖ਼ਰਾ ਨਾ ਉੱਤਰਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ 'ਕਫ਼ ਸਿਰਪ' ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਪਾਲ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਟਾਕ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੁਝ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰੇ ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 112 ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਫੇਲ੍ਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅਯੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਗਭਗ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੇਵੱਸ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਘਾਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਸਤਾ ਤੇ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।