ਭਾਰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ, ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ, ਸਸ਼ਕਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ' ਬਿੱਲ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈਆਂ ਤੇ ਹਰੇਕ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। 'ਮਨਰੇਗਾ' ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) (ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ) ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ' ਬਿੱਲ 'ਚ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਘਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ 'ਚ 'ਮਨਰੇਗਾ-ਯੁੱਗ' ਦੇ ਹੱਕਦਾਰੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਸਲ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੱਕ: ਆਮ ਆਲੋਚਨਾ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 'ਵੀ ਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ' ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ-ਆਧਾਰਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 5(1) ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਯੋਗ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਘਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਉਜਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰ ਗ਼ੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬਿੱਲ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ 125 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ 'ਮਨਰੇਗਾ-ਯੁੱਗ' ਦੇ ਹੱਕਦਾਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਇਕ ਅਸਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਯੋਗ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 'ਵੀਬੀ- ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ' ਅਸਲ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ: ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚੀ 1 ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਧਾਰਾ 4(2) ਚਾਰ ਥੀਮੈਟਿਕ ਡੋਮੇਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ- ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮੁੱਖ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਮੌਸਮੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੰਮ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ (ਵੇਜ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ) ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ: ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਧਾਰਾ 4(1) ਤੋਂ 4(3) ਵਿਕਸਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਧਾਰਾ 16, 17, 18 ਤੇ 19 ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਤੇ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਸਥਾਨਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ: ਸਿਖਰਲੇ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਾ 6 ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਖਰਲੇ ਬਿਜਾਈ ਤੇ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 6(3) ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਵਾਤਾਵਰਨ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਬਲਾਕਾਂ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੱਚਕਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀ ਹੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਪੂਰਕ ਹੈ।
ਨਿਯਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਵੰਡ ਰਾਹੀਂ ਬਰਾਬਰਤਾ: ਆਲੋਚਕ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦੇ ਡਰ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਾ 4(5) ਤੇ 22(4) 'ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ-ਵਾਰ ਆਦਰਸ਼ ਵੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ 'ਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੰਡ ਨਿਯਮ-ਆਧਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇ, ਜਦਕਿ ਲਾਗੂਕਰਨ 'ਚ ਲੱਚਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਵਜੋਂ: ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਬੇਦਖਲੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕਾ ਬਿੱਲ 'ਚ ਬਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਾ 23 ਤੇ 24 ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ, ਜੀਓ-ਟੈਗ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ, ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਜਨਤਕ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਰਾਹੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਜਾਅਲੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਜਾਅਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਧਾਰਾ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਆਡਿਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵਜੋਂ ਸੁਧਾਰ: ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ, ਸਥਾਨਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਕੇ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ (ਫਰੰਟਲਾਈਨ) ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਇਕ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਇਕ ਠੋਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰਪੂਰ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇ ਤੇ ਹਰ ਗ਼ਰੀਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੀਅ ਸਕੇ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤਦੇ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣਗੇ। 'ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ' ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਦਮ ਹੈ।
(ਲੇਖਕ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ,
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਹਨ)।
