ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ

ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਦਰਮਿਆਨ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 'ਤੇ ਨਿੱਬੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਈ. 2023-24 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2019-20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023-24 ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੁੱਲ 33,869 ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 24,403 ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਨਏਡਿਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹਨ। ਉੱਧਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 10 ਲੱਖ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ, 82,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਡਡ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 19,262 ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 12,880 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ, 2,670 ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ, 1,740 ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੇ 1,972 ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1,525 ਸਰਕਾਰੀ ਏਡਡ ਤੇ 8,500 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲਗਭਗ 28 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣੇ, ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2009 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ-13 ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਾ-12 (1)(ਸੀ) ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਪਛੜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25% ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। 'ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ' ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ, ਕਸਤੂਰਬਾ ਗਾਂਧੀ ਬਾਲਿਕਾ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਅਤੇ ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਆਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕੂਲ ਫਾਰ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ 14,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 'ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਰ ਸਕੂਲ' ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 'ਚੁਣੌਤੀ ਮੋਡ' ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਰੂਮ, ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀ ਐਮ ਸ੍ਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ 'ਗ੍ਰੀਨ ਸਕੂਲ' ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਲ.ਈ.ਡੀ. ਲਾਈਟਾਂ, ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਔਸ਼ਧੀ ਬਗੀਚੇ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਅਭਿਆਨ' ਅਤੇ 'ਅਟਲ ਟਿੰਕਰਿੰਗ ਲੈਬਜ਼' ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਵਲੋਂ 'ਸਕੂਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਐਂਡ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਫਰੇਮਵਰਕ' ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਡਿਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਵਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਪੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਨਾ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫ਼ੀਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬਖ਼ਸ਼ ਧੰਦਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਾਣੀ ਬਣ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਬਜਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

-ਪੱਤਰਕਾਰ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ (ਬਠਿੰਡਾ)।
ਮੋਬਾਈਲ : 98148-22922