ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕੜੇ ਦੇ ਸੱਤੀਂ ਵੀਂਹੀਂ ਸੌ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਗੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਗਲਤਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕਲੰਕ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਕੇਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਓਨਾਓ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਭ-ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਸਮੇਂ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਮਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਪੀੜਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਕੀਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਸਨ। ਪੀੜਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਂਗਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਤਾ-ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ 23 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪੀੜਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸਤਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ, ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਥੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚੋਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
