ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਵੀ.ਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ-ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਠੱਪ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ੰਕੇ ਵਧੇ

ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) 2005 ਨੂੰ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) (ਵੀ.ਬੀ.-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ) ਬਿੱਲ 2025 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ 18 ਦਸੰਬਰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮ 6:40 ਵਜੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਹੰਗਾਮੇ ਭਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਾਕਆਊਟ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੜਕੇ 12:32 ਵਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਵਾਜ਼ ਵੋਟ ਦੁਆਰਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 'ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ' ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਰਾਤ ਭਰ 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸਦਨ 'ਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਾੜ ਸੁੱਟੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ.ਬੀ.-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਥਲ ਵਿਖੇ ਗਾਂਧੀ ਮੂਰਤੀ ਤੋਂ ਮਕਰ ਦੁਆਰ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ.ਪੀ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਸਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ 'ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ' ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿੱਲ' ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਪੂਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਕ ਸਾਧਨ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ' ਬਿੱਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕੋ-ਇਕ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ 'ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ' ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ 'ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ' ਬਿੱਲ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ' ਬਿੱਲ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਮੰਗ-ਆਧਾਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਗ-ਅਧਾਰਿਤ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ , ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਚਿੰਤਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਸਿਵਲ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ 'ਮਨਰੇਗਾ' ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ 'ਆਪ' ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ 'ਸ਼ਰਮਨਾਕ' ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 'ਚ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਨਿਆਂਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ 'ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ' ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਰਲ ਵਿਚ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਔਰਤਾਂ ਹਨ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਟੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਨਰੇਗਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। 'ਇੰਡੀਆ' ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਨਰੇਗਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 19 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੰਡਿੰਗ ਰੋਕ ਕੇ, ਕੰਮ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। (ਸੰਵਾਦ)