ਜਲੰਧਰ, 22 ਸਤੰਬਰ (ਸ਼ਿਵ)-ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਸੂਰਿਆ ਇਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾਪੁਰਮ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਇਨਕਲੇਵ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਤਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੀ.ਏ. ਰੇਵੰਤ ਬਹਿਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਹੂਜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜੰਮ ਕੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 70 ਕਰੋੜ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇ੍ਰਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 70 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਲਾਨਾ 7 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਆਜ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਟਰੱਸਟ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ 38 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ | ਅਲਾਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਰੱਸਟ ਤੋਂ 50-50 ਕਰੋੜ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਗੁੰਮ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਫਾਈਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਗੁੰਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ | ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਕਮ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਚੈੱਕ ਜਿਸ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਅਜੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ 70 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 250 ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਉਣੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਯਸ਼ਪਾਲ ਸਿਆਲ, ਪ੍ਰੋ. ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਖੁੱਲਰ, ਨਰੇਸ਼ ਵਾਲੀਆ, ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
