ਜਲੰਧਰ, 25 ਦਸੰਬਰ (ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਰਮਾ)-ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 143 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਾਰ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ | ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਖਾਦ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਨਿਗਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਜਿੰਦਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਉਂਜ ਨਿਗਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ | ਉਂਜ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਜੇਕਰ ਵਰਿਆਣਾ 'ਚ ਪਏ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ | ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਡੰਪ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜਦਕਿ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ੰਡ ਮੌਜੂਦ ਸੀ | ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਰਟ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚੌਕਾਂ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ | ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ 143 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ |
