ਜਲੰਧਰ, 28 ਦਸੰਬਰ, (ਸ਼ਿਵ)-ਆਦਮਪੁਰ ਹਲਕੇ ਦੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰੇ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਫੋਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਗਰਾਮੀਣ (ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਲੋਕਹਿੱਤਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ | ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਵਨ ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਤਹਿਤ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਇਸ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ | ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ 'ਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਸਰੋਤਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇਹ ਭਾਰ ਝੱਲਣਾ ਲਗਪਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ | ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ | ਪਵਨ ਟੀਨੰੂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ | ਇਸ ਮÏਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਟੇਟ ਸਕੱਤਰ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੱਬਲੂ, ਦੋਆਬਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਤਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਸੰਜੀਵ ਭਗਤ ਵੀ ਮÏਜੂਦ ਸਨ |
