ਕਪੂਰਥਲਾ, 19 ਦਸੰਬਰ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1860 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ (ਪੰਜਾਬ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ) 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਖੇਡ ਕਲੱਬ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ, ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੋਧੇ ਗਏ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਜਾਣਗੇ | ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ | ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ 1860 ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਤਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਿਲੰਗ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਡੇਰਿਆਂ, ਕਲੱਬਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ |
