88 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਏ.ਜੀ.ਆਰ. ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 'ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਹਲਤ ਦਿੱਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਦਸੰਬਰ (ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ)-ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬੀ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਹਲਕਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ (ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਹਲਤ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 'ਤੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਇਸ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਏ.ਜੀ.ਆਰ. (ਐਡਜਸਟਡ ਗ੍ਰਾਸ ਰੈਵੇਨਿਊ) ਬਕਾਇਆ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਏ.ਜੀ.ਆਰ. ਬਕਾਇਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ | ਹਲਕਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2032 ਤੋਂ 2041 ਦਰਮਿਆਨ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਏ.ਜੀ.ਆਰ. ਬਕਾਇਆ ਤਕਰੀਬਨ 87,695 ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਫੰਡਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਦਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ | ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹਾਲੀਆ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏ.ਜੀ.ਆਰ. ਬਕਾਏ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਹੈ, ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਦਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਹਲਕਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਏ.ਜੀ.ਆਰ. ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਅਤੇ 2018-19 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਏ.ਜੀ.ਆਰ. ਬਕਾਇਆ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਤੋਂ 2030-31 ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਹੋਵੇਗਾ |
ਦੋ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ | ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ 374 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਰ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ 'ਚ 206 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਐਨ.ਐਚ.-326 ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਸੋਲਾਪੁਰ ਕਾਰੀਡੋਰ 'ਚ ਸਥਿਤ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 6 ਲੇਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 19142 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਏਗੀ, ਜਦਕਿ ਓਡੀਸ਼ਾ 'ਚ ਐਨ.ਐਚ.-326 ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ 1526 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ |
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੋਡਾਫੋਨ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
01-01-2026