ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਜਨਵਰੀ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡਹਾਕ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ¢ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਐਡਹਾਕ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ¢ਅਠਾਰਾਂ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਐਡਹਾਕ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ¢ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਾਲਜੀਅਮ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਐਡਹਾਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ¢ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 224ਏ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡਹਾਕ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ¢ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਾਲਜੀਅਮ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਹਨ¢ ਫਿਰ ਵਿਭਾਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ¢ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲਜੀਅਮ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ¢ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਜੱਜ ਲਈ 'ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਰੰਟ' 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਹਨ¢