ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ <br/>

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਜਨਵਰੀ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਹਾਦਰਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫ਼ਰ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ.) ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ¢ ਇਹ ਨਿਯਮ 15 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ¢ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂ.ਪੀ., ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ¢ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀ.ਆਈ.ਐੱਲ.) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ¢ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ¢ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਫੜ ਕੇ, ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਦੇ ਨਵੇਂ 'ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ 2026' ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ¢ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 'ਸਵਰਣ ਵਿਰੋਧੀ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ.', ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਭਾਜਨ' ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ¢ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ¢ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਵਿਤਕਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ¢ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕਪਾਸੜ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ¢ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ¢ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐੱਸ.ਸੀ., ਐੱਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗੀ¢ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ¢ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੱਸ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ¢
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ
ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ¢ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਨੀਤ ਜਿੰਦਲ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ¢ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 3 (ਸੀ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 2026 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਢਾਂਚਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ¢
ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ-ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਜਨਵਰੀ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਨਿਯਮ 2026 ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ¢ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ¢ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ¢ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਹੋਵੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ¢ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ¢