ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਜਾਮ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਯੂ.ਟੀ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ) ਡਾ. ਸਾਗਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਵਾਜਾਈ 'ਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼' ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਇਹ ਜਾਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 12 ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਪਏ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੋਦਗਿਲ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 9:55 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੌਕ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਜਾਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਜਾਮ 'ਚ ਫਸ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ | ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੋਦਗਿਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਸੁਚਾਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ | ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੋਦਗਿਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ | ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ (ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ) ਅਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ (ਪੁਲਿਸ) ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ | ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਚੌਕ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 150 ਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਚਾਨਕ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਜਾਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ | ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਬੰਬ ਧਮਕੀ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ | ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਜਿਸ 'ਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ | ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਘਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
