ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2008 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 'ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ' ਐਕਟ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ | ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 2016 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 2018 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ, ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਸੋਧ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਸੀ |
