ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ

• ਇਕੱਤਰਤਾ 'ਚ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਿਲ • ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ 8 ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ
ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, 3 ਮਈ -ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵਲੋਂ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੱਦਿਆ ਹੈ | ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੇਅਦਬੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੋਧਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵਲੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸਿੱਧ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਿਛਲੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਆਗੂ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੇਵਰ ਕੁਝ ਤਿੱਖੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ 'ਚ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਸੱਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪੰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਹਰੀਆਂ ਵੇਲਾਂ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਵਾਲ, ਐਡ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਡ: ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੂੰਬਾ, ਡਾ: ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਰੰਧਾਵਾ, ਗੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ | ਇਕੱਤਰਤਾ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ 'ਚ ਸਾਂਝੀ ਰਾਇ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ 'ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026' ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਰਾਇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ 8 ਮਈ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਮਦ-ਦਰ-ਮਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਕਟ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਥ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ | ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਠੋਸ ਸਕਦੀ | ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ | ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ | ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਪਰ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ | 2015 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ | ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ | ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, 2019 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਪਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਣ, ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਆਦਿ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ |