ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 10 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 365 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਕਪਾਹ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 5659 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ

 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਮਈ (ਏਜੰਸੀ)-ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 2026-27 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵਲੋਂ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਚ 10 ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ 365 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਗੰਨੇ ਲਈ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 5659.22 ਕੋਰੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਬੈਠਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਮੁੱਲ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਲਈ ਐਫ. ਆਰ. ਪੀ. 365 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਵੇਗਾ | ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਫ. ਆਰ. ਪੀ. ਮੌਜੂਦਾ 2025-26 ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਦਰ 355 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ 2.81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋ 9.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਐਫ. ਆਰ. ਪੀ. 'ਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2026-27 ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ 338.3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਲਣਗੇ | ਜਦਕਿ 2026-27 ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ 182 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਐਫ. ਆਰ. ਪੀ. ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 100.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ | ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ | ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 2024-25 ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ, ਕੁਲ 1,02,687 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ 'ਚੋਂ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 1,02,209 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਭਾਵ ਲਗਭਗ 99.5 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਮੌਜੂਦਾ 2025-26 ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ 1,12,740 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ 'ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 99,961 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਭਾਵ 88.6 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 5659.22 ਕੋਰੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ | ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਪਾਹ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਘਟਦੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਮਿਸ਼ਨ (2026-27 ਤੋਂ 2030-31) ਲਈ 5659.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ | ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 2025-26 ਫਸਲ ਸਾਲ (ਜੁਲਾਈ-ਜੂਨ) ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਨ 170 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ 291 ਲੱਖ ਗੱਠਾਂ (ਬੈਲ) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਿਹਾ | ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 3,936 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸੰਚਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਦੋ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 2,230 ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਸੰਚਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ | ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 23,437 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ | ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਾਗਦਾ-ਮਥੁਰਾ, ਗੁੰਟਕਲ-ਵਾੜੀ ਅਤੇ ਬੁੜਵਲ-ਸੀਤਾਪੁਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚÏਥੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ |
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 4 ਹੋਰ ਜੱਜ
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮÏਜੂਦਾ 34 ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 38 ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ | ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ 33 ਜੱਜ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹਨ | ਇਸ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਚਾਰ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਗਲੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਕ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਮੇਤ 38 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ |