ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ

• ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਔਖਾ • ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ 10,000 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ 'ਆਪਟ' ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ
ਖੰਨਾ, 19 ਮਈ-ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਮਈ 2026 ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆਪਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟਰੇਨਿੰਗ (ਆਪਟ) ਫ਼ਰਾਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 10,000 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਨੂੰ 'ਆਪਟ' ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ | ਮਈ 2026 ਵਿਚ ਇਸ 'ਆਪਟ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਧੋਖੇ ਦੇ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ | ਪਤਾ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਦਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ | 'ਆਪਟ' ਧੋਖੇ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ | ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 'ਆਪਟ' 'ਤੇ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮਿਲੀਆਂ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦੱਸੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਖਾਲੀ ਜਾਂ ਜਿੰਦਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਨ | ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ 500 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਮਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਤੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਮੈਨੇਜਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ 'ਆਪਟ' ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੇਨਿੰਗ ਆਦਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਲਿਪਾਂ, ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਇਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ | ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਪਰ 'ਆਪਟ' ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਟੈਕ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਆਦਿ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ | ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਜਾਸੂਸੀ, ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਧੋਖੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ |
ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਦੇਰੀ
ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਯੂ.ਐਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪਿ੍ੰਟ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ | ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਹੁਣ ਪਤਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਦਾਤਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਧੋਖਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ |
ਸ਼ਰਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 5-7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ | ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬੰਦ ਜਾਂ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ |
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸਰ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਮਿਡ-ਟਰਮ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪਬਲੀਕਨਾਂ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀ ਲੜਾਈ ਹੈ | ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਵਾਸ) ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ | ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਔਖਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ |