ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਨਵੰਬਰ (ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ)- ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਗਠਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 37 ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਸੋਧਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨੋ ਫਲਾਈ ਜ਼ੋਨ ’ਚ ਡਰੋਨ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਤਾਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਕੈਦ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਭਰਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁਚਲਕਾ ਨਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਓ ਨਾ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।