ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 6 ਤੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ ਤਸਕਰੀ, ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟੀ
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ
ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ (ਬਠਿੰਡਾ), 19 ਮਈ -ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਆਯਾਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 6 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ | ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਸਕਰੀ, ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧੀ ਹੈ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਤਸਕਰੀ, ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਘਟਦੀ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ | ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਡਾਹਢੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਹੀ, ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੋਨਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ | ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਤਪਾਦਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੋਨਾ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਆਯਾਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ | ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਸਕਰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਖਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ | ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਚ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 100 ਤੋਂ 120 ਟਨ ਸੋਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਡਿਊਟੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਆਯਾਤੀ ਸੋਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਊਟੀ 6000 ਰੁਪਏ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ 15000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ | ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਗਹਿਣੇ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ | ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਨਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਕਸਰ ਅਣ-ਐਲਾਨੇ ਧਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀ ਹੈ | ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਵੱਧ ਲੋਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ | ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 2024 ਵਿਚ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 15 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤਸਕਰੀ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ | 1968 ਵਿਚ ਗੋਲਡ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ 1990 ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ | ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਆਯਾਤ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਾਰਨ ਤਸਕਰੀ, ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਹਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ | ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਪਤ 700 ਤੋਂ 900 ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਸਾਲ 2025 ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਆਯਾਤ ਦਾ ਮੁੱਲ 45-50 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿਸ਼ਵ ਖ਼ਪਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰੀਬ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰੋੜਾਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ | ਡਿਊਟੀ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅੰਤਰ ਕਰੀਬ 20 ਤੋਂ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲਲਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ | ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਰੈਵੇਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ 3500 ਅਤੇ 2023 ਵਿਚ 4000 ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਨਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਫੜੇ ਗਏ ਸੋਨੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਤਸਕਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਊਲਰੀ ਉਦਯੋਗ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਕਰੀਬ 1 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ | ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਟੈਕਸ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ |