ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ <br/>

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 22-05-2026

ਕਿਹਾ, ਸਿਆਸੀ ਆਲੋਚਨਾ 'ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਰਾਈਟਸ' ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਮਈ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ¢ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ , 'ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੇਚਿਆ ¢' ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਚ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ-ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਬਰੀਕ ਸੀਮਾ ਰੇਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ¢ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਢਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਨਾਇਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ 'ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਰਾਈਟਸ' ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ¢ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੈ¢ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਤਸਵੀਰ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ,ਉਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਜਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਹੈ ¢ ਇਹ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਰਾਈਟਸ ਹਨ ¢ ਇਸ 'ਤੇ ਵਕੀਲ ਨਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਣ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਣਹਾਨੀ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਰੇਖਾ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ¢ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅੰਗ,ਕਾਰਟੂਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ¢