ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਬਕਾਏ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ <br/>

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 25 ਮਈ ਤੱਕ ਡੀ.ਏ. ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖ਼ਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਮਈ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ.) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖ਼ਾਕਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ 25 ਮਈ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 30 ਜੂਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ., ਆਈ.ਐਫ਼.ਐਸ. ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ | ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਣਮਿਆਦੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ |
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਵਾਗਤ
ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ, (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਡੀ. ਏ. ਸੰਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਕੱਤਰ ਸਾਬਕਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਡੱਟ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |