ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਵਾਰਸ ਕੁੱਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅੱਜ ਤੋਂ <br/>

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ 'ਚ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਮਈ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)–ਲਾਵਾਰਸ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਵਾਰਸ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ 22 ਮਈ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਰਹੇ ਲਾਵਾਰਸ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਵਾਰਸ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਵਾਰਸ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ | ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ (ਵੈਟਰਨਰੀ) ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਲੱਖ 19 ਹਜ਼ਾਰ (5.19 ਲੱਖ) ਲਾਵਾਰਸ ਕੁੱਤੇ ਹਨ | ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਾਵਾਰਸ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਡਾਰਵਿਨ ਦਾ 'ਸਭ ਤੋਂ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬਚਾਅ' ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੀੜਭਾੜ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਸ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣਾ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਲਾਵਾਰਸ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੁੱਲੇ੍ਹ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ | ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲੇ੍ਹ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ (ਏ.ਬੀ.ਸੀ) ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਵਾਰਸ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪ੍ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐਸ.ਓ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ | ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਰਹੇ ਪਾਗਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ |