ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਿਗਮ ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈ.ਵੀ.ਐਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਭਰੋਸਾ, ਪਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਉੱਚਿਤ ਨਹੀਂ-ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਪ੍ਰੋ: ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਮਈ–ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈ.ਵੀ.ਐਮ) ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ' ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੁਚਿਤਾ ਗਰਗ, ਪ੍ਰੀਤ ਕਮਲ ਉੱਪਲ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਵਰਮਾ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ 'ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਬਨਾਮ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਈ.ਵੀ.ਐਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਵਿਰੁੱਧ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵੀ.ਵੀ.ਪੀ.ਏ.ਟੀ ਮੈਚਿੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਨ੍ਹਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰਕ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਸ਼ਡਿਊਲ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 18 ਅਤੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ | ਇਸ ਲਈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 243ਜੈਡ.ਜ਼ੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ 2006 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਾਸੀਪਲ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ, 1994 ਵਿਚ ਈ.ਵੀ.ਐਮ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ | ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਰਵਾਇਤੀ ਬੈਲਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਨਤ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਵੋਟਿੰਗ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ |