ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ | ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉਪਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ, 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ |
