ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ <br/>

ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਬਕਾਏ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਮਈ (ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ)-ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ 3 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜਾਯਮਾਲਯਾ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵਿਪਿਨ ਐਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ 10 ਅਹਿਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ | ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਤਫਸੀਲੀ ਫ਼ੈਸਲਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਗੇ, ਜੋ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਦੂਜੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ | ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਿਸ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ | ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2025 'ਚ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |