ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਮਈ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ (ਹੀਟਵੇਵ) ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ (ਸੂਮੋਟੋ) ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲਨ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਿ੍ਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ | ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਫ਼ਰੋਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਕਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਭਿਆਨਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆਫ਼ਤ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਇਹ ਗਰਮੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ (ਆਈ.ਐਮ.ਟੀ.) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਂਦਾ ਵਿਚ ਤਾਪਮਾਨ 48 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ | ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1986 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ | ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 'ਹੀਟ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ' ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਵਿਚ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ | ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ¢ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ¢
