ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਅਤੇ ਐੱਨ.ਟੀ.ਏ. ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ

ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਜੂਨ (ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ)-ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ | ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੇਮਬੱਧ ਸੰਸਥਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ.ਟੀ.ਏ.) ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਗੋਪਨੀਅਤਾ, ਜਾਂਚ ਅਮਲ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ | ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਤੋਂ ਆਨ ਸਕ੍ਰੀਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ, ਠੇਕਾ ਅਮਲ, ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ | ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐੱਨ.ਟੀ.ਏ. ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ | ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ 2018 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ? ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਐੱਨ.ਟੀ.ਏ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹਨ | ਹਲਕਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਐੱਨ.ਟੀ.ਏ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਇਕ ਗੈੱਸ ਪੇਪਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ | ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਿਗਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਅਤੇ ਐੱਨ.ਟੀ.ਏ. ਤੋਂ ਵੀ ਓ.ਐੱਸ.ਐੱਮ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਨੀਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ | ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਐੱਨ.ਟੀ.ਏ. ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ | ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ 101 ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਬਾਰੇ ਤਫਸੀਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਟੀ.ਏ. ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ | ਹਲਕਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਤੋਂ 8 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਟੀ.ਏ. ਤੋਂ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ | ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਓ.ਐੱਮ.ਆਰ. ਦਾ ਠੇਕਾ ਤੇ ਕੰਪੈਕਟ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਤੇ ਉਠਾਏ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪੈਕਟ ਐਜੂਟੈੱਕ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲੋਬਾਰੇਨਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਥੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ | ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਮਲ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ | ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੋਲੀਦਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ?