ਹੁਣ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ-ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਹਰਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੂਨ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ, ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਹੁੰਚ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ । ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਮਗਰਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧਿਆਂ ਦੀ ਧੰਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਗਰਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੇਠ ਸਨਅਤੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਯੂਨਿਟ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਜਿਹੇ 99 ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਬਣਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣੇਗੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2019 ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਫਗਵਾੜਾ (ਕਪੂਰਥਲਾ) ਅਤੇ ਦਸੂਹਾ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ) ਵਿਖੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਜਿਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਮੌਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਡੇਟਾ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਸਿੱਖ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਜੋ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮਾਝੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਰਣਨੀਤਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।