ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰਲ ਇਕੱਤਰਤਾ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਮਤੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਘੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਅਤੇ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਤੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਗੁਰੂ-ਪਰੰਪਰਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ-ਮਰਿਆਦਾ ਸਰਬਉੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਸਰੂਪ ਜਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਕੌਮੀ ਹੋਂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਮੁੱਚੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਅਟੱਲ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਰਲ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੰਗਠਿਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਤੱਥਾਂ ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ। ਮਤੇ ’ਚ ਸਮੁੱਚੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ-ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਤੋਂ (ਕਥਿਤ) ਜਾਅਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਤੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ (ਕਥਿਤ) ਵਰਤ ਕੇ ਝੂਠੇ ਸਬੂਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਅਸਲ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਲਾਉਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਬਣਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਅਧੀਨ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਆਖੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੁਰਾਤਨ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ’ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 1956 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪੰਜ ਤਖ਼ਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 1956 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ 1956 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
