ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ’ਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੁਲਾਈ (ਹਰਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਉਜਾੜਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ । ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੁਣ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਏ ਗਏ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲਈ 200 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 210 ਵਰਗ ਗਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਸਿਰਫ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਲੈਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1600 ਵਰਗ ਗਜ ਦੀ ਥਾਂ 1630 ਵਰਗ ਗਜ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 800 ਦੀ ਥਾਂ 840 ਵਰਗ ਗਜ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਉਜਾੜਾ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਹੁਣ ਇਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 200 ਗਜ ਦਾ ਪਲਾਟ, ਇਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੱਕ 300 ਗਜ ਅਤੇ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ 500 ਗੱਜ ਦਾ ਪਲਾਟ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ । ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਸ਼ਟਾਮ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੁੜੀਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਇਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਫੀਸਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰੂਫ, ਜਾਤ, ਜਨਮ ਆਦਿ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ । ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਖੇਤਰ ਲਈ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਡਿਵੈੱਲਪਰ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸਭ ਠੱਗੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਉੱਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ।