ਲੰਡਨ, 6 ਜੁਲਾਈ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ)-ਭਗੌੜੇ ਹੀਰਾ ਵਪਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਯੂ. ਕੇ. ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਖਰੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ । ਮਈ 2025 ਵਿਚ ਯੂ.ਕੇ. ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰੇ ਕਾਰਨ ਹਵਾਲਗੀ ਰੋਕੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਡਾਕਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹਨ । ਮਾਰਚ 2026 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਯੂ.ਕੇ. ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਕਿੰਗਜ਼ ਬੈਂਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਫੈਸਲੇ (ਭੰਡਾਰੀ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ । ਯੂ.ਕੇ. ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਭਰੋਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹਨ । ਯੂ.ਕੇ. ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਸਟ੍ਰਾਸਬਰਗ ਸਥਿਤ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ । ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ) ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇਗਾ । ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 2019 ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਦੀ ਵੈਂਡਸਵਰਥ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਮੁੰਬਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
