ਜਲੰਧਰ, 8 ਜੁਲਾਈ (ਪਵਨ ਖਰਬੰਦਾ)-ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੁਨਰਵਿਕਸਿਤ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ (ਜੇ.ਆਰ.ਸੀ.) ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੌਰੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਫਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨੂੰ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜੀ5 ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੌਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਾਂ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਤੱਥਹੀਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਾਂਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਕਿਸੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਹਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯਾਮਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਕਪੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਬਾਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ। ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਜੀਵੰਤ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਫਾੜ ਕਰਨ ’ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਰੁਖ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 110 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੁਨਰਵਿਕਾਸ ਕਰੀਬ 125 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ, ਪੁਨੀਤ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਸਰੀਨ ਹਿੱਕੀ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ, ਕੌਂਸਲਰ ਕੰਵਰ ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
