ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜੁਲਾਈ (ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ਼)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ’ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਰੜੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੋ 30 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਟ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਖਰੜਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਕਤ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਜਾਂ ਚਾਲੂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਗਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਖਾ ਰੁੱਤ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਗਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ’ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਚਾਲੂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
