ਪਾਕਿ ਨੇ ਪੀ. ਓ. ਕੇ. ’ਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਕਰਫ਼ਿਊ
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
17-07-2026
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 16 ਜੁਲਾਈ -ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀ. ਓ. ਕੇ.) ਬਾਰੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀ. ਓ. ਕੇ. ਦੇ ਰਾਵਲਕੋਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ 39 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਫ਼ਿਊ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ’ਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜੇ. ਏ. ਏ. ਸੀ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖੇਤਰ ਦੇ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ 38-ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਆਟਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂਆਂ 12 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ’ਚ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭੋਜਨ, ਦਵਾਈ, ਬਾਲ ਭੋਜਨ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
