ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਜੁਲਾਈ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰੰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ 36 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰੰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ’ਚ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਢਾ ਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਖਰੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ “ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ “ਚੰਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ” ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਕ ਜੈਵਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ।
