ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਜੁਲਾਈ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖੇ ਦੋ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਜਾਹਦੀਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਕਿਬ ਅੰਸਾਰੀ ਤੇ ਵਕਾਰ ਅਜ਼ਹਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਦਰਜ ਇਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਲਗਭਗ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਜਲਦੀ ਸਿੱਟੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ । ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅੰਸਾਰੀ ਤੇ ਅਜ਼ਹਰ ਵਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਵਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2011 ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।