ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਅਗਸਤ (ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ)- ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ’ਚ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।