ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਰਸਮੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਅਗਸਤ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦਸ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਅਜੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਸੈਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਿਣਤੀ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਤ ਸਨ ਕਿ ਆਬਾਦੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੁਝਾਅ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਜੇ ਵੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰ-ਦਾਗ਼ੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਹਨ । ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸਦੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਂ ਅੰਤਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦਸ ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸਦੀ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜੋਸਫ਼ ਵਿਜੇ ਵਲੋਂ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਹਾਂਬਲੀਪੁਰਮ ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਅਟਕਲਾਂ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ । ਵਿਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਧਾਨਕ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਸਥਿਰੀਕਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀ.ਕੇ. ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਬਲੀਪੁਰਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਣਤੀ 543 ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ।