![repet_subhas-goyals [Copy P29]](/cms_ads/20260901/2548__2535__2535_repet_subhas-goyal.jpg)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਸਤੰਬਰ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ.) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਰੋਧ ਮਾਰਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਰਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹਤ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੀਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 20 ਤੋਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਇਸੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ,ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਦਾਹਰਨ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 25 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 13 ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਭਰੋਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ।
ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ‘ਮਾਰਚ’ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਰਚ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵ੍ਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਅਤੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲੇ 36 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
