ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 5 ਸਤੰਬਰ (ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਛੜ)-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਥਲ ਸੈਨਾ (ਆਰਮੀ), ਜਲ ਸੈਨਾ (ਨੇਵੀ) ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ (ਏਅਰ ਫੋਰਸ) ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਨ 1976 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇੰਨਾ ਰਸਮੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਸਤ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਪਾਕਿ ਦੀ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਲੋਂ ‘ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਆਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਕਟ, 2026’ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ‘ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਿਜ਼’ (ਸੀ.ਡੀ.ਐੱਫ.) ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਹੁਦਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਪਾਕਿ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਨਵਾਂ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ‘ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੁਆਇੰਟ ਚੀਫ਼ਸ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ਼ ਕਮੇਟੀ’ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸਾਲ 1976 ’ਚ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਅਹੁਦੇ ਕੋਲ ਨੇਵੀ ਜਾਂ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਲ 1997 ’ਚ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਅਹੁਦੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਕਮਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਅਹੁਦੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਥ੍ਰੀ-ਸਟਾਰ ਜਨਰਲ ਨਈਮ ਖ਼ਾਲਿਦ ਲੋਧੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਲਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਥਲ ਸੈਨਾ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਉਹ ਭੂਮਿਕਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਲ ਇਨਾਮ ਰਹੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
