ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ-ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ

ਈਰਾਨ, ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ’ਤੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ
.

ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਸਤੰਬਰ- ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ  ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਏ ਬਗੈਰ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 18ਵੇਂ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ‘ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ’ 2026 ’ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ (ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ) ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ’ਚ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਛੱਡਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ‘ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ’ ਲਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ’ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਹੋਏ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 45 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ‘ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ’ ’ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਬਣੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਈਰਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰੁਖ਼ ਕਾਰਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ’ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਆਲਮੀ ਸ਼ਾਸਨ, ਪੱਛਮੀ 
ਏਸ਼ੀਆ, ਵਪਾਰ, ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਰੁਖ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਲਮੀ ਦੱਖਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਚ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸਲਵਾਦ, ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ’ਚ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਛੇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਐਲਾਨਨਾਮੇ ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਆਲਮੀ ਤਣਾਅ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ।
ਇਕਪਾਸੜ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕਪਾਸੜ ਟੈਰਿਫ਼ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾ (ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ.) ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਕਤ ਟਿੱਪਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੀਨ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਏ 18ਵੇਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੀਨ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਹੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼
ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ’ਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਲਾਨਨਾਮੇ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ, ਕੌਮੀਅਤ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਣਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ
ਐਲਾਨਨਾਮੇ ’ਚ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ’ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਜੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਸੰਵਾਦ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ  ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਇਕਪਾਸੜ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ, ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ’ਤੇ ਹੈ।