ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਸਤੰਬਰ (ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ)- ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਸ. ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਉਕਤ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ 10 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ 9 ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਕਾਲਜੀਅਮ ਵਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੇਜਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵੀ ਕਾਲਜੀਅਮ ਵਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ 8 ਨਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 7 ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖਫ਼ਾ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਲੰਬੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੀ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜੱਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸ. ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ।
