ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ
ਖੰਨਾ, 22 ਨਵੰਬਰ-ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਰਾਮਦ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਚੌਲ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਲ ਉਦਯੋਗ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਈ
ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਸਤੰਬਰ ਦੀ 7.74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ 8.94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 1.72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 5.89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ 43.2 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 25.7 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ 24.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀੇ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚਿੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਤੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਥਾਈਲੈਂਡ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਆਦਾ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸਮੇਂ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੁੱਟੇ ਦਾਣਿਆਂ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਚਿੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 384 ਤੋਂ 389 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀ. ਟਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 415, ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ 495 ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ 480 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ।
2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰਾਈਸ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਘਰੇਲੂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚੌਲ ਖਪਤਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਬਰਾਮਦ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਸਬੰਧ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਚੋਣ ਕੈਲੰਡਰ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 8.84 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ
ਭਾਰਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਗ ਵਿਚ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 8.28 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 8.84 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਾਰਬੋਇਲਡ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਿਆਰੀ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਕਿਸਮਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਾਫੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੀ.ਆਰ.-11, 114, 131 ਅਤੇ 26 ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਚੌਲ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਬਣੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 200 ਲੱਖ ਟਨ ਗੈਰ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਾਫੀ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 124.76 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 112 ਤੋਂ 115 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟੇਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੌਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗ਼ੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ ਖੰਨਾ, 22 ਨਵੰਬਰ-ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਰਾਮਦ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।..
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
23-11-2026