10-08-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 24-01-2026

'ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ' ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਕਾਮੇ ਹੜਤਾਲ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ-ਡਾ: ਹੇਮ ਲਤਾ

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 24-01-2026
ਰਾਏਕੋਟ, 23 ਜਨਵਰੀ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿੱਤਰ)-ਰਾਏਕੋਟ ਵਿਖੇ ਸੀਟੂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ: ਹੇਮ ਲਤਾ ਨੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸੀਟੂ ਦੇ ਆਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਿਆ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀਮਾ, ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ | ਡਾ: ਹੇਮ ਲਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੜਤਾਲ ਹੋਵੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਬੰਦਰਗਾਹ ਕਾਮੇ, ਬੀਮਾ, ਬੈਂਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨਾ ਛੱਡੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਭਰ ਦੇ ਕਾਮੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸੀਟੂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ, ਹੈਲਪਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ, ਦਲਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਗੋਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ | ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਹਲੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਰਲ ਦੀ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਬਾਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਸਭ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟੂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ |
Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਲ. ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਭਨੋਹੜ ਵਿਖੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਵਿਧਵਾ ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੁਹਾਰ • ਬੇਕਰੀ ਦੀ ਦੁਕ...
Ad Position 24